–वीरेन्द्रमणि पौडेल
२०६४ साल चैत्र २८ गते बिहिबार नेपाली जनताले टन्टलापुर घाममा सेकिएर आफूलाई भरोसा लागेको राजनीतिक दललाई पक्कपक्की संविधान बनाइदेलान् भन्ने विश्वासमा भोट दिए । हतियार बोकेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने चीनियाँ नेता माओत्सेतुड्डको विचारलाई ठीक ठानेर एक ताका बाटो बिराएको नेपाली नागरिकहरुको एउटा समूहलाई त्यतिबेलाको नेपालीले एक नम्बरको पार्टी बनाइदिए । त्यतिबेला त्यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी ) थियो । विकल्प नदेखेर, नपाएर होला पटक पटक जनताले भोट दिएर सत्तामा पु¥याइदिएको नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई दोश्रो नम्बर र आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न नछाडेको एमालेलाई तेश्रो नम्बरको पार्टी बनाइदिए । अरु भारेभुरे पार्टीलाई पनि जनताले मत दिए तर संविधान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यी तीन राजनीतिक दललाई दिएका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका त्यो बेलाको नेपालमा नेपाली काँग्रेस पार्टी “खतरनाक” राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हाँकिरहेका थिए । नेपाली काँग्रेस मात्र अहिले पनि त्यो पार्टी हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राजनीतिक दलको मान्यता पाएको छ । सोभियत संघ विघटन नभएको भए शायद यतिबेला पनि विष्णुबहादुर मानन्धर राजनीतिमा सक्रिय रहिरहन्थे । उनको नेतृत्वमा रहने कुनै एक कम्युनिष्ट नाम जोडिएको पार्टीले दलको मान्यता पाउँथ्यो वा एमाले, माले वा अन्य कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले दलको मान्यता पाउँथ्यो । चीन संसारमा एक नम्बरको शक्तिशाली भएको अवस्था यदि हुन्थ्यो र विश्वभरि उसैको एकलौटी दबदवा हुन्थ्यो भने यतिबेलाको प्रचण्डवाला वा बैद्यवाला दलले राजनीतिक दलको प्रमाणपत्र पाउँथे तर यतिबेला त्यो अवस्था छैन । विश्व यतिबेला पनि अमेरिकाको औंलामा फनफनी नाचिरहेको छ र उसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ । अमेरिकाले बाँड्ने भनेको लोकतान्त्रिक भनिनुपर्ने खालको दललाई दिइने प्रमाणपत्र हो । त्यो प्रमाणपत्र यतिबेला नेपाली काँग्रेसले पाएको छ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा । भारतका जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियाजस्ता समाजवादी नेताले उच्च सम्मान दिएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई दणिण एसियाकै उपल्ला स्तरका नेता भन्थे । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक सम्पन्न भएको संविधानसभा ताका ती महान नेता विपी कोइराला धरतीमा थिएनन् । न त त्यो पूरानो पार्टीमा गणेशमान जस्ता त्यागी पुरुष थिए । आदर्श पुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जवर्जस्ती एकप्रकारको कोमामा राखिएको थियो । थिए भनेपनि थिएनन् भने पनि संविधानसभा निर्वाचन हुँदा अल्पवुद्धिवाला “खतरनाक” राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काँग्रेसमा थिए । उनी त्यो पार्टीका नेता मात्रै थिएनन् काँग्रेस पार्टी उनी आफैं थिए । शिरदेखि पुच्छरसम्मको नेपाली काँग्रेस एक मात्र उनी थिए । बोलीमा लोकतन्त्रवादी थिए तर उनको आत्मामा इदिअमिन र हिटलरको वास थियो । प्रशंसा मन नपर्ने संसारमा कुनै मानव हुँदैन । मानव भएकै कारणले इदिअमिनवाला हंस भएका गिरिजाबाबु पनि प्रशंसा खोज्थे । गिरिजाप्रसादको यो रोग पत्ता लगाएका चतुरे प्रचण्डले प्रशंसाको पहाडमा गिरिजालाई उकाले । उनले गिरिजालाई “महाननेता, सक्कली क्रान्तिकारी, देशकै सर्वमान्य नेता, सबैका राजनीतिक अभिभावक, हुनेवाला प्रथम गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपति” जस्ता शव्दले संवोधन गरेर मख्ख पारे र पछि त्यही प्रशंसाको पहाडबाट डङ्रड्ड खसाले । राष्ट्रपति बनाइदिएनन् । त्यो पिर गिरिजाप्रसादले खप्न सकेनन् । दसवर्ष बढी बाँच्ने मान्छे उनी त्यसैकाकारण दशवर्ष अघि विते ।
शव्दमा जादु भरेर बोल्ने खुबी भएका झिल्के प्रचण्डको बोलीको प्रभावमा केही डरले, केही, रहरले केही, अनौठो मानेर केही जनताले भोट दिँदा त्यो बेलाको माओवादी पार्टी दुनियाँले विश्वास नगर्दा पनि ठूलो पार्टी भयो । काँग्रेस माइलो र एमाले साहिँलो पार्टी भयो । दुरदर्शी नेताहरु मरिसकेका र आलाकाँचा नेताहरुको हातमा नेपाली राजनीति लतारिएको अवस्थामा समेत संविधानसभाबाट संविधान बनिपो हाल्छकि भनि झिनो आशा गरिएको अवस्थामा संविधान बनेन । को प्रधानमन्त्रीको कुर्चिमा बस्ने भन्ने नै दल र तिनका नेताहरुको मनमा टाँसियो । कुर्सी लडाई करिब चारवर्ष चल्यो । यो लडाई अवधीभर गिरिजाप्रसादलाई नगन्ने होभने पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले सिंहदरबारको भित्तामा एक एक थान फोटो झुण्ड्याए । यी चारजना नेपालीहरुको फोटो सिंहदरबारमा झुण्डिँदै गर्दाको अवधीमा संविधान बनाउने नाटक मञ्चन पनि गरिँदै थियो । “संघीयतामा जानै पर्छ । संघीयतामा नगए नेपाल स्वर्ग जस्तो हुनै सक्दैन ।” एकथरि मान्छे भन्दै थिए । अर्कोथरि मान्छेहरु “संघीयतामा जाने वित्तिकै मुलुक नर्कमा परिणत भइहाल्छ, मुलुकको अस्तित्व समाप्त भइहाल्छ” भन्दै थिए । संघीयता संबन्धी विवाद टुंगिएको थिएन । तैपनि ठूला दलहरुले जवर्जस्ती मुलुकलाई संघीयतामा लाने निर्णय गरेका थिएनन् । वीचमा जातीय संघीयताको मुद्दा उठ्यो । यो पनि बढ्दै गएर एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताको माग पनि उठ्यो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो । अस्थिर राजनीतिका वीच युरोपतिरका धनीहरुले नेपालमा पैसा ओछ्याएर सोझा नेपालीको बुद्धि भुटेर धर्म परिवर्तन गर्न लगाए । चर्चको संख्या बढाए । पश्चिम नेपालका गाउँहरु चर्चले भरिन थालेपछि नेपालको दक्षिण छिमेकी र उत्तर छिमेकी झस्किए । उनीहरुको टेलिफोन तार एकआपसमा जोडियो । “भनेजस्तै” संघीयतामा नेपाललाई चिरापार्दा समुन्द्रपारका गोराहरुको नेपालमा वर्चश्व स्थापित हुने दुई छिमेकीले महशुस गरेपछि “तिम्रो हाम्रो विवाद पछि मिलाउँला, हाम्रो स्वार्थमाथि पराइले धक्का दिने भो । अब नेपालको संविधानसभा विघटन भएकै वेश ।” छिमेकीहरुको पनि स्वार्थ मिल्यो । शक्तिशालीहरुको स्वार्थ मिलेपछि नेपाली “परालका त्यान्द्राहरु”ले संविधानसभा विघटन गरे । जनतालाई जवाफ दिने ठाउँ नपाएपछि एक दलले अर्को दलतिर औंला तेस्र्याए ।
स्वदेशी सल्लाह भनेपनि विदेशी सल्लाह भनेपनि नेपालमा चुनाव हुनुको विकल्प छैन । एमाओवादीले काँग्रेसलाई विश्वास नगर्ने, काँग्रेसले एमाओवादीलाई विश्वास नगर्ने, एमालेले कसैलाई पनि विश्वास नगर्ने जस्ता कारणका वीच सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष बनाइयो र चुनावका लागि मंसिर ४ को मिति घोषणा गरियो । यतिबेला एमाओवादी पार्टी फुटेर नेकपा माओवादी बनेको पार्टी र अन्य केही दलहरु निर्वाचन हुन सक्दैन, हुन दिँदैनौं भनिरहेका छन् । ठूलो भनिएका दलहरु कोही आए वा नआएपनि चुनाव रोकिँदैन भनिरहेका छन् । विदेशीहरु पनि चुनाव चुनाव भनेर रटान लगाइ रहेका छन् । कुरा ठीक हो । चुनावमा जान पर्छ तर कसरी जाने ? पूर्वमेचि देखि पश्चिम महाकालीसम्म दह्रो संगठन तयार गरेको नेकपा माओवादीले चुनाव विथोल्छु भनेर मत पेटिकालाई बहिस्कार स्वरुप घनले हानी सक्यो । नेपाल अरुले भन्दा नेपालीले नै बुझेका छन् । यो माओवादी भन्ने जीवको समूहलाई बाहिर राखेर जवर्जस्ती गरिएको चुनाव २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका नगर निर्वाचन जस्तो नभए पनि खासै उपलब्धी मुलक हुने देखिँदैन । फेरि किन विदेशीहरु चुनाव चुनाव भनेर कराउँछन् ? २०५२ सालवाला माओवादी त्यतिबेला सानै थियो । बलजफ्ती गर्दा रगतको खोला बग्यो । १७ हजार नेपाली मरे । थुप्रै बेपत्ता भए । अड्ड भड्ड भए । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नोक्सान भयो । यतिबेलाको माओवादी ०५२ सालवाला जस्तो माओवादी होइन धेरै शक्तिशाली छ । बन्दुकै नउठाए पनि चर्को विद्रोह गर्न सक्छ । बुद्धिमानीपूर्ण काम भनेको यिनका अगाडि अधिकतम् लचकता प्रदर्शन गरेर चुनावका लागि राजी गराउनु हुने छ । यदि बल प्रयोग गर्ने हो भने फेरि पहिलेकै जस्तो द्वन्द्वको भमरीमा नेपाल पर्न सक्छ । यो परिस्थितिको मूल्याँकन गर्न सक्ने क्षमता एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छ । आफ्ना पूराना सहयात्रीहरुको खुबी र क्षमता उनले बुझेका छन् । नेपाली काँग्रेसका शुशिल र एमालेका झलनाथले यो अवस्था नबुझेका होलान भन्न सकिन्न । विजय गच्छेदार पनि अब नेपाली राजनीतिमा पुराना भइसके । नबुझेका भएपनि अब बुझ्नु पर्छ । नेकपा माओवादीलाई बाहिर राखेर चुनावमा जानै हुँदैन । गए द्वन्द्व बढ्छ । शक्ति प्रयोग गरेर, बहिस्कारवादीहरुलाई दबाएर निर्वाचन गर्दा संविधानसभा अपूरो हुन्छ । निर्वाचित हुनेहरुले बनाएको संविधान बहिस्कार गर्नेहरुले सडकमा च्यात्ने छन् । सरकार कठोर रुपमा उत्रने छ । फेरि मान्छे मने मार्ने प्रक्रिया शुरु हुने छ । मुलुकमा अराजकता छाउने छ । विदेशीहरु जतिसुकै कराए पनि नेपाली नेताहरुले बुझ्नुपर्छ । चुनाव चाहिएको नेपालीलाई हो विदेशीलाई होइन । विदेशीले चुनावमा जाउ भन्ने वित्तिकै हस् “हजुर” भन्न जरुरी छैन । चुनावमा जान पर्छ तर ढिलै भएपनि नेकपा माओवादी लगायत जनाधार भएका दलहरुलाई सँगै लिएर चुनावमा जानुपर्छ । मुलुक द्वन्द्वमा फस्नु भन्दा चुनाव ढिला भएको वेश हुन्छ । वहिस्कारवादी दलहरुलाई गोलमेच सम्मेलन वा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमा डाकौं, चित्त बुझाउने भरमग्दुर प्रयास गरौं, सबै विकल्प माथि छलफल गरौं । छलफलै गर्दा बिग्रने केही होइन । छलफलका दौरान धेरैले धेरै अडान छाड्न सक्छन् । गन्तव्य निर्वाचन हो । सबै दल जानु पर्छ, जाने छन् । त्यसका लागि छलफल पहिलो र अन्तिम विकल्प हो । विदेशीले के भन्छन् उत्तर र दक्षिणतिर यतिबेला फर्केर हेर्न जरुरी छैन । निर्वाचन चाहिएको नेपाली जनतालाई हो विदेशीलाई होइन । प्रचण्ड, शुशिल र झलनाथहरुले बुझ्ने प्रयास गरुन् ।
