विवाद मिलाउ

मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचनमा विशेषगरि ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारहरुको घोषणा गर्ने क्रमसँगै ती दलहरुमा विवाद चुलिएको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर चर्को मतभेद उठेको छ । ती दलमा टिकट विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । दलहरुभित्रका गुटउपगुट र क्षेत्र तथा जिल्लाको सिफारिस तथा कार्यकर्ताहरुको भावनालाई नाघेर केन्द्रले फरक निर्णय गर्दा दलहरुभित्र विवाद चुलिएको हो । जिल्ला जिल्लामा ठूला भनिएका दलका केन्द्रले गरेका निर्णयका विरुद्धमा कार्यकर्ताहरुले खुल्ला रुपमै असन्तुष्टी पोखेका छन् । कतिपय ठाउँमा त पार्टीका स्थानीय कमिटीले केन्द्रको निर्णयका विरुद्धमा बागी उम्मेदवार समेत उठाउने घोषणा गरेका छन् । मुलुककै भविष्यको फैसला गर्ने संविधानसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ताको दिनसम्म आइपुग्दा पनि दलहरुले आफुभित्रको विवाद मिलाउन सकेका छैनन् । दलका केन्द्रले एकथरि निर्णय गरेर पठाएका छन् भने आफुहरुको भावना विपरित टिकट बाँडिएको भन्दै कार्यकर्ताहरु पार्टी केन्द्र विरुद्ध खनिएका र आफ्नै पार्टी कार्यालयमा समेत ढुङ्गा हान्ने जस्ता गतिबिधि भइरहेका छन् । तर यस्ता गतिबिधिप्रति पार्टीका केन्द्र मौन छन् । जसले गर्दा कार्यकर्ता र पार्टीका नेतृत्वबिचको दुरी बढेको छ । लोकतान्त्रिक पद्दती राजनीतिक दलका आन्तरिक जीवनमा पनि लागू हुनु जरुरी छ । तर दलको केन्द्रिय नेतृत्व राजधानीमा बसेर एउटा निर्णय गर्छ, जुन निर्णयले जिल्लाका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरुको भावनामा ठेस पु¥याउँदा विवाद चुलिंदै गएको स्पष्ट देखिएको छ ।
निर्वाचनको माहौल खडा हुँदै जाँदा ठूला दलमा देखिएको उम्मेदवारी विवादले आम नागरिकमा समेत अन्योलको स्थिति खडा गरिदिएको छ । उम्मेदवारको विषयमा उत्पन्न द्वन्द्वलाई हिंसा र ध्वंसमा परिणत हुन नदिने तर्फ दलहरु सचेत हुनु जरुरी छ । देश चलाउने जिम्मेवारीमा रहेका ठूला मानिएका दलहरुले निर्वाचनमा कार्यकर्ताको चित्त बुझाएर समयमै टिकटको छिनोफानो लगाउन सकेनन् । यसले गर्दा ‘एउटा पार्टीको विवाद त मिलाएर जान नसक्ने दलहरु, आफ्ना कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन नसक्ने दलहरुले कसरी देश चलाउँछन् ?’ भन्ने प्रश्न पनि जनताले उठाइरहेका छन् । जुन प्रश्नलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । मानौं नमानौं देश यिनै ठूला दलहरुको हातमा छ तर तिनै दलभित्र आसन्न संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर तातोपिरो भइरहँदा यसले निर्वाचनलाई समेत असर गर्न सक्छ भन्ने हेक्का दलहरुले राख्नु जरुरी छ । तसर्थ दलहरुले समयमै विवाद मिलाएर जान सके दलहरुको मात्र होइन त्यो देशकै हितमा हुनेछ भन्नेमा दुईमत नहोला ।