मुखमा कालोपट्टि बाँधेर अदालतमा धर्ना

 चितवन, २३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको मौका नै नदिई गम्भीर प्रकृतिका १७ वटा रिट निवेदन खारेजी गरेको सरकारले दुई कानुन व्यवसायीको ल फर्ममा छापा मारेको विरोधमा कानुन व्यवसायीले आइतवार देशभरका अदालतमा धर्ना दिएका छन्  ।
    नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा सर्वोच्च अदालत लगायतका मातहतका अदालतमा एकसाथ बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म मुखमा कालोपट्टी बाँधी कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएका हुन् । चितवनमा पनि बार एसोसियसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरुले मुखमा कालोपट्टि बाँधेर जिल्ला अदालत परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । बार चितवनका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चले गलत निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
गत बिहीबार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध दायर रिट निवेदन सुनुवाइको मौकासमेत नदिई एकैपटक खारेज गरेको र सरकारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता उद्धव केसीको ल फर्ममा छापा मारेकोले कानुन व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् ।  
    बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा एक घण्टासम्म धर्ना दिएपछि केही पत्रकारलाई अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिएको जनाउँदै नेपाल बारको प्राङ्गणमा कोणसभा आयोजना गरिएको थियो । सात दिनभित्र आफ्नो निर्णय नसच्याए पुनः सशक्त आन्दोलनको घोषणासमेत गरिने कोणसभामा जनाइयो ।
    कोणसभामा बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, पूर्वअध्यक्षहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, राधेश्याम अधिकारी, प्रेमबहादुर खड्का र हरिहर दाहाल तथा पूर्व महासचिव विजय मिश्रलगायतले न्याय प्रणालीमाथि नै असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताए ।
    सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पनि पदपूर्तिमा उदासिनता देखाउनु, नियुक्त गरिएका केही न्यायाधीशलाई पनि स्थायी नगरिनु र बिना सुनुवाइ रिट खारेज गरिनुजस्ता काम पञ्चायतकालमा पनि हुन नसकेको वक्ताहरुले बताएका थिए ।