सम्पादकीय ः अनसनले सिकाएको पाठ

सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएपछि गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पतीले आइतवार अनसन तोडेका छन् । नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीले आफ्ना कान्छा छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई पक्राउ गरि कारवाही गर्नुपर्ने माग राख्दै ४७ दिनसम्म आमरण अनसनमा बसे । आमरण अनसनमा बस्दा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि उनीहरुलाई वीर अस्पतालको आइसियुमै राख्नुप¥यो । कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका रामप्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान अगाडि बढाएको र आरोपी अन्यलाई पनि पक्राउ गरि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने तथा उनीहरुका सवै माग पुरा गर्ने आश्वास दिएपछि उनीहरुले आमरण अनसन तोडेका हुन् ।
अनसन बसेका अधिकारी दम्पतीलाई खेद्न सरकारले शुरुमा हरसम्भव कोशिस गरेकै हो । यति सम्मकी सरकारले उनीहरुलाई मानसिक अस्पतालमा पु¥याएर मानसिक सन्तुलन गुमेको प्रमाणित गर्ने सम्मको कोशिस ग¥यो । अधिकारी दम्पतीको अनसनले राज्यमाथि ठूलो नैतिक दवाव प¥यो । साथै, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुको दवाव झेल्न नसकेपछि सरकारले एउटा नागरिकले न्यायका लागि गरेको भद्र आन्दोलनको सुनुवाई नगरेर सुखै पाएन । न्यायका प्रतिमूर्ति देशका प्रधानन्यायाधीस नै मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भएको अवस्थामा पनि न्यायका लागि नागरिकले ज्यानै फाल्ने गरि आमरण अनसनमा बस्नुप¥यो । अन्यायमा परेको नागरिकले न्याय पाउँ भनी मसिनो स्वरमा अनुरोध गर्दा यो देशमा सुनुवाई हँुदैन भन्ने पनि यसले प्रमाणित गरेको छ । अधिकारी दम्पतीको अनसनले सवैलाई एउटा गतिलो पाठ सिकाएको छ– कि एउटा व्यक्तिले नै शुरु गरेको किन नहोस् न्यायको आन्दोलन सामु सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपर्छ ।
राज्य सञ्चालका तीन अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये कार्यपालिका र न्यायपालिका जीवितै छन् । अन्तरिम संविधान पनि हामीसँग छँदैछ ।     यस्तो बेला अन्यायमा परेका नागरिकले हारगुहार गर्दा पनि न्याय पाउन नसक्ने हो भने हामीकहाँ लोकतन्त्र छ भनेर नागरिकले कसरी गर्व गर्न सक्छन् ? के अपराधी समात्ने कानुन नै हामीसँग छैन ? राजनीतिक दलका आडमा र दलका कार्यकर्ताको आवरणमा अपराधी खुलेआम हिंड्ने, पीडितहरुलाई उनीहरुले धम्क्याउँदै र गिज्याउँदै हिंड्न पाउने, गुण्डागर्दी गर्नेहरु प्रहरी प्रशासन भन्दा पनि बलिया हुने हो भने देशको न्याय प्रणाली नै कहाँ जीवित रह्यो र ? हो, यो सरकारको मुख्य ड्यूटी संविधानसभाको चुनाव गराउने नै हो । तर चुनाव गराउने कामसँगै राज्य व्यवस्थालाई ठीकसँग सञ्चालन गर्ने दायित्वबाट पनि उ भाग्न पाउँदैन । अधिकारी दम्पतीलाई अनसन तोडाउँदा सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्ने र उनीहरुलाई सम्पूर्ण हिसावले न्याय दिने कसम खाएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि बडो चासोपूर्वक हेरिएको यो घटनामा सरकारले अब के गर्छ भन्ने कौतुहलता सवैमा छ । अधिकारी दम्पतीको अनसन तोडाउनु नै सफलता हो भन्ने सरकारको सोचाई हो भने यसले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई इतिहासमै कलङ्कित पार्ने पक्का छ । पीडितलाई न्याय दिने भनेर कहलिएका वहालवाला प्रधानन्यायाधीस समेत रहेका मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको अग्नी परीक्षा पनि हो यो ।