प्रेसमैत्री संविधान बनाउन पत्रकारहरुको माग

सञ्चारपत्र सम्वाददाता

भरतपुर, २७ असार

नेपाल पत्रकार महासंघले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्नो टिप्पणी तथा सुझाव संविधानसभामा पठाएको छ । महासंघको देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार चितवन शाखाले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभामा सो सुझाव पठाएको हो । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयका टिप्पणी र सुझावहरू संविधानसभामा पठाइएको महासंघका चितवन शाखा अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री संविधान बनाउन महासंघले यो अभियान सुरु गरेको पनि पोखरेलले बताए ।

पत्रकार महासंघले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न खोजेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग थियो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहमार्फत मस्यौदाका सुझावहरु महासंघले संविधानसभामा पठाएको थियो । मस्यौदाका सुझाव बुझेपछि सिंहले संविधानसभामा यसलाई पठाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

महासंघले संविधानसभामा पठाएको टिप्पणीसहितको सो सुझावमा प्रस्तावित प्रावधानले पार्न सक्ने असर र अब राख्नुपर्ने बुँदासहितको पत्रसमेत समावेश छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांश रहेकामा मस्यौदामा ‘पूर्ण’ हटाउँदा पहिले दिइएको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन गर्न खोजिएको अर्थ लाग्ने महासंघको ठहर छ । प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’नै राख्नुपर्ने ध्यानाकर्षण उसले गराएको छ । धारा २२ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षा तथा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादाविरुद्धका कार्यवाहेक अन्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

धारा २४ मा आमसञ्चारसम्बन्धी हकमा रहेका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुले संकुचन पार्ने महासंघको भनाई छ । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धि दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेका प्रेस स्वतन्त्रताका मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्याससंग मेल नखाने खालका रहेको उल्लेख छ । धारा २४ को उपधारा २ को ‘यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनैकिसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ बाक्यांश नै हटाउनुपर्ने पर्ने सुझाव महासंघको छ ।

धारा ३२ को सूचनाको हकसम्बन्धि प्रावधानमा रहेको कपितय विषयहरु सूचनाको हक सम्बधि ऐनमा नै राख्दा उपयुक्त हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ । संकटकालसम्बन्धि धारा २६८ ले संकटकालमा आमसञ्चारको हक निलम्बनको व्यवस्था गर्न खोजेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग छ । ‘संकटकालमा आमसञ्चारको हक निलम्बनको व्यवस्था राखिरहन उपयुक्त हँुदैन’ महासंघले भनेको छ, ‘निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था राख्नै पर्दा आमसञ्चारमाध्यम र साधनलाई अवरोध गर्ने तथा आमसञ्चारमाथिको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई संकटकालीन अवस्थामा संकुचन वा बन्देज गर्दा संविधानको अरु प्रावधानले प्रत्याभूत गरेका बन्द, जफत तथा दर्ता खारेजी विरुद्धको हकको उपभोगमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ, चितवनद्वारा संविधानसभामा सुझाव पठाउन आयोजित सो कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु कृष्ण गिरी र जनक अर्याल, नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारी, प्रेस चौतारी नारायणी अञ्चल संयोजक तिलकराम रिमाल, चितवन अध्यक्ष तीर्थ नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ चितवनकी अध्यक्ष शान्ता अधिकारी, सम्वाद मञ्च चितवनका सहसंयोजक रमाकान्त सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।