«

»

सहकारी अभियान, अवसर र चुनौतीहरु

shanti adhikariशान्ति अधिकारी, सहकारी कर्मी

सहकारी के हो ?
सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुद्वारा आर्थिक लगानी गरी  सोमा  व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशिल व्यवसायीक संगठन नै सहकारी हो ।सहकारी निश्चित व्यवसायीक उद्देश्यका लागि गठन हुने हुँदा एउटा यस्तो उद्यम पनि हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गदर्छ । सहकारी  समुदायमा  बसोवास गर्ने मानिसहरुको अभियान हो । यो पूँजीवाद र शोषणबाट मुक्तिका लागि आम जनताको संयुक्त प्रयास हो ,जुन एकका लागि नभएर सबैका लागि हुने गर्दछ । सहकारी सबैका लागि खुल्ला हुने हुँदा हरेक नागरिकले यसको सदस्य बनेर योगदान गर्न एवं वितरीत सेवा ग्रहण गर्न सक्दछन् । यो समुदायमा आधारीत, सदस्य केन्द्रित र सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्म अनुरुप संचालन हुनुपर्छ ।
सहकारीको बारेमा अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ ICA (International Co-operative alliance) ले सन् १९९५ मा निम्नानुसारको परिभाषा गरेको पाइन्छ ।”A Co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily for the fulfillment of their common  social & cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled in enterprise.”” “व्यक्तिहरुको स्वच्छिक सहभागीताबाट उनीहरुको समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका निमित्त सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रीक ढंगबाट नियमित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी होे” ।
समुदायमा छरिएर रहेका स्थानीय स्रोत, साधन र पूँजीहरुलाई एकत्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यकुशलता वा क्षमता अभिवृद्धि गरी सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने सवल संस्थागत माध्यम नै सहकारी हो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ः
आधुनिक सहकारीको इतिहास  सन् १८४४ को डिसेम्वर २१ का दिन वेलायतको म्यानचेष्टर सिटीबाट बाट शुरु भएको हो। औद्योगिक क्रान्तिले कामविहिन हुन पुगेका कपडा बुन्ने जुलाहा मजदुरहरु मिल मालिक एवं पूँजीपतिहरुबाट चर्को शोषणमा परेका थिए । उनीहरु मिसावटयुक्त गुणस्तरहिन खानेकुराहरु खान बाध्य थिए । सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको शुरुआत गरिएको थियो । ब्रिटेनमा सहकारी स्थापना हुनुमा सहकारीका पिता मानिने रोवर्ट ओवेन (१७७१–१८५८) को महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । वेलायतमा १६९ वर्ष अगाडी स्थापना भएको रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता सहकारी जुन मर्म र भावनाले स्थापना भएको थियो । आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । ती जुलाहा मजदुरहरुले धनि र पूँजीपति मालिकहरुको आर्थिक शोषणबाट बचाउने, विचौलियाको अन्त्य र सदस्यहरुलाई सेवाको उद्देश्य राखी स्थापना भएको उक्त सहकारीको ५वटा सिद्धान्त नै समय समयमा परिवर्तन हुँदै आज हामी ICAले प्रतिपादन गरेको सात वटा सहकारीका सिद्धान्तले निर्देशित हुने गरेका छौं ।

नेपालमा सहकारीको विकासः
प्राचीनकालदेखि नै  नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मङकाखलः, पर्म आदि नामबाट सहकार्यको शुरुआत भएको पाइन्छ ।नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण समिति समेतका १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापना भएका थिए । राप्तीदून विकास परियोजना अन्तर्गत तत्कालिन अवस्थामा बाढीपीडित कृषकहरुलाई पुनरवास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरुको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने निर्णय गरियो । यसै शिलशिलामा संस्थागत कानूनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू गरियो । २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो। २०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ तर सहकारी सुझवुझका अभावका कारण कहिले भूमिसुधार, कहिले साझा संस्था ऐन ल्याई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ । वि.सं. २०४८ मा साझा केन्द्रिय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । उक्त समय पञ्चायतकाल भरिनै राज्यद्धारा निर्देशित र नियन्त्रीत संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो । २०४८ पश्चात सहकारी स्थापना गर्ने एक लहर नै चलेको पाइन्छ । त्यस समयताका समुदायको आवश्यकता र चाहनाले सहकारी खुलेका देखिन्थे । अहिले सो मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन हुँदै ढुकुटीको रुपमा, जागीर खान, पैसा कुम्ल्याउनकै लागि पनि कति सहकारीको स्थापना भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा सरकारी तवरबाट संस्था दर्ता गरिदिने तर उचित परामर्श, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायत उत्पादन संकलन, बजारीकरण, अनुगमन, नियमन आदिमा   सरकारी निकाय एवं संघहरुबाट पयाप्त  सहयोग  प्राप्त नभएको देखिन्छ ।
एक वर्ष अगाडी मैले जापानको सहकारी अभियानलाई नियाल्ने मौका पाएको थिए । जापानको दु्रततर विकासमा त्यहाँको कृषि सहकारीले पु¥याएको योगदान अतुलनिय छ । यो सबै सरकारको सहकारी माथि गरेको लगानीको प्रतिफल हो ।

नेपालको सहकारीको वर्तमान अवस्था ः
        नेपाल अहिले विषम् संक्रमणकालिन अवस्था, राजनैतिक अस्थिरता, वदलिदो सामाजिक, सांस्कृति संरचना आदिबाट गुज्रिरहेको छ । देशले सही निकास पाउन नसकेको अवस्थामा फितलो कानूनी अवस्था, ऐन नियमको समय समयमा परिमार्जन गर्न नसक्नुले सहकारीमा समस्याहरु आएका छन् । सहकारी नियमनका लागी सरकारले वि.सं. २०६८ बैशाख १ गते सहकारी अनुगमन तथा नियमनको मापदण्ड जारी गरेको छ । भने वि.सं. २०६९ फागुनमा राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी भएको छ ।

सहकारीका सरकारी निकायहरुमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र  १, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय ५ वटा, डभिजन सहकारी कार्यालय ३८ वटा रहेको छ ।
हाल देशभरि रहेका सहकारी संस्था जम्मा २९,५१६ रहेका छन् । अभियान तर्पm राष्ट्रिय सहकारी संघ १, विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ १७, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १, जिल्ला सहकारी संघहरु ६८, विषयगत जिल्ला संघहरु २१२ गठन भई कार्यरत  रहेका छन् । सबभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु रहेको जिल्ला काठमाण्डौमा ३,६४६ वटा र मनाङ जिल्लामा जम्मा ७ वटा मात्र सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् ।    
   
चितवनको सहकारी अभियान
चितवन जिल्ला नेपालको सहकारीको उदगम्स्थल हो । यसले आप्mनै महत्व बोकेको छ । चितवनमा २०१३ सालमा १३ वटा सहकारी संस्थाहरु खुले । त्यस मध्ये पहिलो हालको बखान सहकारी संस्था नै नेपालको जेठो सहकारी संस्था रहेकोले हामी आफ्नो जिल्ला प्रति गौरव गर्दछौं । हालका दिनहरुमा सहकारी प्रति बढदै गएको चासोले बखान सहकारीलाई बेलायतको रोजडेल जस्तै पवित्र सहकारी स्थल बनाउन पहल भइरहेको छ । जिल्लाको सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा बचत तथा ऋण, दुग्द्य एवं कृषि सहकारी संस्थाहरुले पुर्याएको योगदान उल्लेखनिय छ । जिल्लामा हाल सहकारीहरु जम्मा ६३८ वटा रहेको छन्, जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्था २६९, दुग्द्य १४३, कृषि ८८, बहुउ२ेश्यीय ७१, सामाजिक उद्यमी १३, तरकारी तथा फलफुल १२, उपभोक्ता ११, ज८िवु६ी १०, संचार ५, माछा पालन ५, प्रयटन ३, मौरी पालन ३, रेसम २, विद्युत १, स्वास्थ्य १, सित भण्डार १ रहेका छन् ।
चितवन जिल्लाका २ नगरपालिका र ३६ गाविसहरुमा संचालित सहकारीहरु मध्ये सबै भन्दा बढी संख्यामा बचत र ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । भरतपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र ११० बचत तथा ऋण सहकारी सहित १५६ वटा रहेका छन् भने काउले, दाहखानी र लोथर गाविसमा सबै भन्दा कम १÷१ वटा मात्र सहकारी संस्था रहेका छन् । सक्रिय सहकारी संस्थाहरु मध्ये दुग्द्य उत्पादक सहकारी संस्थालाई लिने गरिन्छ । संख्यात्मक रुपमा चितवन जिल्लामा सहकारी धेरै भएतापनि गुणात्मक निखार भने ल्याउन सकेको छैन । चितवनमा अहिले पनि ४÷५ हजार सदस्य नाघेको सहकारी संस्थाहरु छैनन् । बचत सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तर मापन गर्ने क्रममा नेपालका ५ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु आपूmलाई एशियाली मापदण्डमा पुर्याउन सफल भएको देखिन्छ ।

यसैगरी देशभर अनुमानित ३,८०० वटा सहकारी संस्थाहरु महिलाले मात्र संचालन गरेको छन्, जस्मा ४५ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागीता रहेको छ । चितवन जिल्लामा सहकारीमा महिला सहभागीता अन्यत्र भन्दा बढी छ (५१.२६ प्रतिशत) । महिलाहरुबाट मात्र संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु जम्मा ९४ रहेको छ । शैक्षिक हिसाबले महिला साक्षरता ७२ प्रतिशत भएको यस जिल्लामा महिलाहरुले संचालन गरेका राम्रा सहकारीहरु पनि धेरै नै रहेका छन् ।

सहकारीको संचलनमा धेरै नै चुनौतीहरु विद्यमा रहेका छन् जस मध्ये मुख्यतया सहकारीको अवधारणा बारे अल्पज्ञान र अस्पष्टता हुनु, व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको अभाव, नेतृत्वशैली कमजोर वा नेतृत्व कुशलताको अभाव, संस्थाप्रति पूर्ण समर्पण र विश्वासको कमी, व्यवसायीक बन्न नसक्नु, इमान्दारीता, पारदर्शीता र जवाफदेहितामा कमी, सहकारी माथि सरकारी लगानी न्यून हुनु, दोहोरो सदस्यता, अस्वस्थ प्रतिप्रर्धा हुनु, नितीगत समस्याहरु रहनु, पाठ्यक्रममा सहकारी पर्न नसक्नु, जीवन उपयोगी शीपहरु सहकारीबाट प्राप्त हुन नसक्नु, उत्पादन, वितरण एवं गुणस्तर निर्धारण गर्न नसक्नु आदि रहेका छन् ।

उपरोक्त चुनौतीहरु समाधानका लागि निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्दा सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न सहज हुने देखिन्छ । जस्तै सहकारीहरु बीच एकिकरण,उपयुक्त निती निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, व्यापक रुपमा सहकारी शिक्षा तथा तालिमको ब्यबस्था, सदस्यता विस्तार एवं संस्थाको गुणस्तर वृद्धिका लागि समय सापेक्ष कार्यक्रमहरु संचालन, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रविधीमा जोड, नेतृत्व विकास, व्यवसायीकतामा जोड, महिला तथा  युवाहरुको सक्रिय सहभागिता आदि पर्दछन् ।
गाउँदेखि शहरसम्म रुचाइएको सहकारीको अपरीहार्यतालाई आत्मसात गर्दै सबै पक्षबाट यसको जगेर्ना गर्नु जरुरी छ। ग्रामीण महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण गर्न, महिला हिशा न्यूनिकरण गर्न सहकारी आवश्यक छ । किसानहरुका उत्पादनलाई संकलन गर्ने एवं बजार  ब्यवस्थापन  कार्यमा सस्था अग्रसर हुनुपर्छ ।